मल खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलता न्यूनीकरण गर्न कानुनी संशोधनको पहलदेखि मलको मौज्दात, आयात र बिक्रीको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया छिटो बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ संशोधनका लागि प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पेस गरिएको उनले बताइन्। सोही प्रक्रियाअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनमार्फत मल खरिदलाई सहज बनाउने केही व्यवस्था गरिएको छ।
-(1)2026-06-12-12-06-45.png)
2026-06-12-01-06-18.gif)
त्यसैगरी, रासायनिक मलको आयात तथा वितरणलाई पारदर्शी र सहज बनाउन मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट सिस्टम–एफएमएस) निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत मलको मौज्दात र बिक्रीसम्बन्धी विवरण वास्तविक समय (रियल टाइम) मा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।
एफएमएस प्रणालीमा किसानले आफ्नो नजिकको मल विक्रेता सहकारी वा डिलरसँग उपलब्ध मलको मौज्दात कति छ भन्ने जानकारी लगइन नगरी नै हेर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, अनुदानमा खरिद गरी ल्याइएको मल कसलाई र कति परिमाणमा बिक्री गरिएको छ भन्ने विवरणसमेत प्रणालीमार्फत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
मल वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न मलका डिलरले एफएमएसमा बिक्रीसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै मलको मौज्दात, आयात तथा बिक्रीसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको उनले बताइन्।
यसबाट मलको उपलब्धता र वितरण अवस्थाबारे किसान तथा सर्वसाधारणले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने र अनुदानको मल वितरणलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
यसैबीच, मलको नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको उनले बताइन्। हाल प्रचलनमा रहेको रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५ मा मुख्यतः रासायनिक मलको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। प्राङ्गारिक तथा जैविक मल र बायोस्टिमुलेन्टको प्रयोग बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा तिनको नियमनका लागि थप कानुनी आधार आवश्यक रहेकाले उक्त मस्यौदा तयार गरिएको हो।
मस्यौदामा रासायनिक, प्राङ्गारिक तथा जैविक मललगायत सबै प्रकारका मललाई समेट्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त मस्यौदाका सम्बन्धमा राय तथा सहमतिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मल खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सुधार, डिजिटल प्रणालीमार्फत मौज्दात तथा बिक्रीको अनुगमन र मलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको विस्तारलाई मन्त्रालयले मल आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सुधारका महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाएको छ।’
मल आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान र वैकल्पिक व्यवस्थाका पहल
रासायनिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण तथा प्राङ्गारिक र जीवाणु मलको प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्राङ्गारिक कृषि मल प्रवर्द्धन तथा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कृषि विभागमा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको उनले बताइन्।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन, माटोको स्वास्थ्य सुधार, हरियो मल प्रवर्द्धन तथा गोठ–खोर निर्माण र सुधारका कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव तथा बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन्।
रासायनिक मलको वितरण व्यवस्थालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। अनुदानको मल वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न उक्त कार्यविधि परिमार्जनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको उनले बताइन्।
यसै क्रममा एफएमएसको क्षमता बढाउन तथा आवश्यक नयाँ सुविधा थप गरी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन स्तरोन्नतिको काम गरिएको छ।
अनुदानको मलको बिक्री वितरण, मूल्य र गुणस्तरलगायतका विषयमा हुन सक्ने चलखेल तथा गैरकानुनी कार्य रोक्न र वितरणको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिचालन गर्न २०८३ जेठ ६ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताइन्।
मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमनलगायत आवश्यक व्यवस्था गर्न सबै प्रदेशका कृषि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार तथा फोनमार्फत अनुरोध गरिएको छ। मल वितरणमा भेदभाव हुन नदिन तथा सम्भावित कालोबजारी र अपचलन रोक्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पनि अनुरोध गरिएको छ।
त्यसैगरी, दुवै मल कम्पनीका शाखा कार्यालय तथा डिपोका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल बैठक गरी मल वितरणलाई चुस्त, पारदर्शी र सहज बनाउन तथा आवश्यक अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न जेठ २२ गते मन्त्रालय र प्रादेशिक मन्त्रालयमा सम्पर्क व्यक्ति तोकी वेबसाइटमा विवरण राखिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताइन्।
2026-10-18-05-10-50.jpeg)
-(1)2026-06-12-01-06-47.png)
2026-10-02-03-10-26.jpeg)
प्रतिक्रिया थप्नुहोस्