भारत कसरी बन्यो विश्वकै ठूलो धान उत्पादक देश ? नेपालले के सिक्ने?

भारत कुनै समय खाद्यान्न अभाव र खाद्यान्न आयातको समस्यासँग जुधिरहेको देश थियो। तर कृषि अनुसन्धान, आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, उन्नत बीउ र सरकारी नीतिमा गरिएको परिवर्तनले पछिल्ला दशकमा भारतीय कृषि क्षेत्रको स्वरूप बदलिएको छ। त्यसको प्रभाव धान उत्पादनमा विशेष रूपमा देखिएको छ।

भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको अन्तिम उत्पादन अनुमानअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतको धान उत्पादन १५ करोड १ लाख ८४ हजार टन पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष उत्पादन १३ करोड ७८ लाख २५ हजार टन थियो। एक वर्षमै उत्पादन १ करोड २३ लाख ५९ हजार टनले बढेको हो (भारतको कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्रालयको आधिकारिक विवरण)।

भारतका केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले भारतले धान उत्पादनमा चीनलाई उछिनेको बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त अवधिमा भारतको धान उत्पादन १५ करोड १८ हजार टन र चीनको उत्पादन १४ करोड ५२ लाख ८० हजार टन रहेको थियो (आकाशवाणी समाचार)।

भारतको कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) ले पनि खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सन् २०२४ मा भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो धान उत्पादक रहेको र विश्व उत्पादनमा भारतको हिस्सा २६.५२ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ (APEDA को आधिकारिक विवरण)।

भारतको यो उपलब्धि एक वर्षमा हासिल भएको होइन। यसका पछाडि दशकौँको कृषि अनुसन्धान, सरकारी लगानी, किसानको अभ्यास र बजार व्यवस्थापनको इतिहास छ।

हरित क्रान्तिले कसरी बदल्यो भारतीय कृषि?

भारतमा धान उत्पादन वृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार सन् १९६० को दशकमा अघि बढेको हरित क्रान्ति हो। त्यसअघि कृषि उत्पादन मुख्यतः परम्परागत बीउ, मनसुनमा निर्भर खेती र सीमित सिँचाइमा आधारित थियो। जनसङ्ख्या बढ्दै जाँदा खाद्यान्नको माग पनि बढिरहेको थियो। उत्पादन पर्याप्त नहुँदा खाद्यान्न उपलब्धता ठूलो चुनौती बनेको थियो।

त्यसपछि भारतले उन्नत जातका बीउ, रासायनिक मल, सिँचाइ सुविधा, कृषि अनुसन्धान र आधुनिक खेती प्रविधिमा लगानी बढायो। धान र गहुँजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बालीमा उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिए।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR) का अनुसार सन् १९६६ मा IR-8 नामको उच्च उत्पादन दिने धानको जात परिचय गराइएको थियो। सन् १९६८ मा भारतमै विकास गरिएको ‘जया’ नामको अर्धबौना उच्च उत्पादन दिने धानको जात सार्वजनिक गरियो। त्यसपछि सन् १९८० मा ‘साम्बा महसुरी’ र ‘स्वर्ण’ जस्ता लोकप्रिय जात विकास तथा विस्तार भए। सन् १९८९ मा ‘आईआर–६४’ र ‘पुसा बासमती–१’ जस्ता जात पनि सार्वजनिक गरिएका थिए (भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्—ICAR को ‘Indian Agriculture after Independence’ प्रतिवेदन)।

उन्नत बीउले अनुकूल वातावरणमा परम्परागत जातको तुलनामा बढी उत्पादन दिन सक्ने भएकाले किसानलाई एउटै क्षेत्रफलबाट बढी धान उत्पादन गर्ने अवसर मिल्यो। तर बीउ मात्रै पर्याप्त थिएन। उच्च उत्पादन दिने जातबाट अपेक्षित लाभ लिन पानी, मलखाद, रोगकिरा नियन्त्रण र उपयुक्त खेती व्यवस्थापन पनि आवश्यक थियो।

यसैले भारतको हरित क्रान्ति बीउ परिवर्तनमा मात्रै सीमित रहेन। यसले कृषि अनुसन्धान, सिँचाइ, मलखाद आपूर्ति, कृषि विस्तार सेवा र सरकारी नीतिलाई एकअर्कासँग जोड्ने आधार तयार गर्‍यो।

कृषि अनुसन्धान र नयाँ जात विकासमा निरन्तर लगानी

धान उत्पादन बढाउन भारतले सरकारी कृषि अनुसन्धान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, राज्यस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र र निजी बीउ उत्पादक संस्थाबीच सहकार्य गर्दै आएको छ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्ले विभिन्न भूगोल र खेती प्रणालीका लागि उपयुक्त जात तथा प्रविधि विकास गर्न राष्ट्रियस्तरका अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। परिषद्का अनुसार विभिन्न खाद्यान्न तथा अन्य बालीमा हजारौँ उच्च उत्पादन दिने जात र हाइब्रिड विकास तथा सार्वजनिक गरिएका छन् (ICAR को बाली विज्ञानसम्बन्धी विवरण)।

भारतमा सबै क्षेत्रमा एउटै धानको जात लगाइँदैन। पानी पर्याप्त हुने क्षेत्र, वर्षामा निर्भर क्षेत्र, बाढी प्रभावित भूभाग र खडेरीको जोखिम भएका क्षेत्रमा फरक विशेषताका जात आवश्यक पर्छन्। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कृषि अनुसन्धानले उत्पादन क्षमतासँगै रोग प्रतिरोध, गुणस्तर र प्रतिकूल मौसम सहन सक्ने क्षमतामा पनि ध्यान दिएको छ।

भारत सरकारले सन् २०१४ देखि २०२४ सम्म विकास गरिएका ६६८ धानका जातमध्ये १९९ वटालाई चरम मौसमी जोखिम सहन सक्ने जातका रूपमा वर्गीकृत गरेको जनाएको छ। तीमध्ये १०३ वटा खडेरी वा पानीको अभाव सहन सक्ने, ५० वटा बाढी तथा डुबान सहन सक्ने र ३४ वटा माटोको लवणीयता तथा क्षारीयतासँग जुध्न सक्ने जात छन्। त्यस्तै, गर्मी सहन सक्ने ६ र चिसो सहन सक्ने ६ जात समावेश छन् (भारत सरकारको जलवायु अनुकूल धानसम्बन्धी विवरण)।

यसले भारतको कृषि अनुसन्धान उत्पादन बढाउनमा मात्र केन्द्रित नभई बदलिँदो मौसमअनुसार खेतीलाई अनुकूल बनाउन पनि लक्षित रहेको देखाउँछ।

सिँचाइ विस्तार र उत्पादनमा सुधार

धान खेती पानीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। पर्याप्त पानी उपलब्ध हुँदा किसानले खेतीको समय व्यवस्थापन गर्न, बालीको वृद्धि कायम राख्न र मौसमअनुसार उत्पादन प्रणाली अपनाउन सक्छन्।

भारतमा सिँचाइ विस्तारले मनसुनमा मात्र निर्भर खेतीको जोखिम कम गर्न योगदान गरेको छ। नहर, भूमिगत पानी, जलाशय र अन्य सिँचाइ प्रणालीमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा धान खेतीलाई सहयोग गरिएको छ। तर सिँचाइको पहुँच राज्यअनुसार फरक छ र कतिपय क्षेत्रमा भूमिगत पानीमाथिको निर्भरता अत्यधिक छ।

भारतको नीति आयोग (NITI Aayog) ले सार्वजनिक गरेको कृषि क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययनअनुसार सन् २०११ देखि २०१९ बीच भारतमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर करिब २.३ टनबाट बढेर २.७ टन पुगेको थियो। सो अवधिमा धान खेतीको क्षेत्रफल भने करिब ४ करोड ४० लाख हेक्टर आसपास स्थिर रहेको थियो। अध्ययनले उन्नत जातको प्रयोग र सिँचाइ विस्तारले उत्पादकत्व सुधारमा योगदान गरेको उल्लेख गरेको छ (नीति आयोगको कृषि क्षेत्रसम्बन्धी अध्ययन)।

यसबाट भारतले उत्पादन बढाउन खेतीको क्षेत्रफल मात्र विस्तार नगरी उपलब्ध जमिनबाट बढी उत्पादन लिने उपाय पनि अपनाएको देखिन्छ।

तर पछिल्लो उत्पादन वृद्धिमा क्षेत्रफल विस्तारको योगदानसमेत छ। भारत सरकारसमक्ष पेस गरिएको संसदीय विवरणअनुसार धान खेतीको क्षेत्रफल आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ४ करोड ५७ लाख ६९ हजार हेक्टर रहेकोमा २०२४/२५ मा ५ करोड १२ लाख ६७ हजार हेक्टर पुगेको थियो। सोही अवधिमा धान उत्पादन १२ करोड ४३ लाख ६८ हजार टनबाट बढेर १५ करोड १ लाख ८४ हजार टन पुगेको थियो। प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व पनि २ हजार ७१७ किलोग्रामबाट बढेर २ हजार ९२९ किलोग्राम पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ (भारत सरकारको संसदमा प्रस्तुत विवरण)।

यसले उत्पादन वृद्धिमा खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादकत्व दुवैको भूमिका रहेको देखाउँछ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य र सरकारी खरिदको भूमिका

धान उत्पादनमा भारतले हासिल गरेको प्रगतिमा सरकारी खरिद प्रणालीको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किसानले उत्पादन गरेको धानको बजार मूल्य घट्ने जोखिम कम गर्न सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तोक्छ। निश्चित मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार सरकारी निकायले धान खरिद गर्ने व्यवस्था पनि छ।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि भारत सरकारले साधारण धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ३६९ भारतीय रुपैयाँ र ग्रेड ‘ए’ धानको २ हजार ३८९ रुपैयाँ तोकेको थियो (भारत सरकारको खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग)।

समर्थन मूल्य र खरिदको व्यवस्था हुँदा किसानलाई बजारमा मूल्य घट्ने जोखिमका बीच केही सुरक्षा मिल्छ। सरकारी खरिदबाट संकलित खाद्यान्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि उपयोगी हुन्छ।

यद्यपि समर्थन मूल्य घोषणा हुँदैमा सबै किसानले सोही मूल्य पाउँछन् भन्ने हुँदैन। सरकारी खरिद केन्द्रसम्मको पहुँच, खरिदको समय, धानको गुणस्तर र स्थानीय बजारको अवस्थाले किसानले पाउने वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्छन्।

त्यसैले भारतको अनुभवबाट नेपालले समर्थन मूल्य घोषणा गर्नुका साथै खरिद केन्द्र, भण्डारण, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पाठ लिन सक्छ।

उत्पादनलाई निर्यातसँग जोड्ने रणनीति

भारतको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठूलो परिमाणमा धान उत्पादन गर्नुका साथै त्यसलाई प्रशोधन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नु हो। चामलको गुणस्तर, विभिन्न प्रकारका उत्पादन, प्रशोधन उद्योग, ढुवानी र निर्यात बजारसँगको सम्बन्धले भारतलाई विश्व व्यापारमा महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ।

भारतको कृषि तथा प्रशोधित खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) का अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा विश्वको चामल निर्यातमा भारतको हिस्सा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतले २ करोड १९ हजार टन होइन, २०.१९ मिलियन टन अर्थात् २ करोड १ लाख ९० हजार टन चामल निर्यात गरेको थियो। यसको निर्यात मूल्य १२ अर्ब ४७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको थियो (APEDA को आधिकारिक चामल निर्यात विवरण)।

भारतबाट चामल आयात गर्ने प्रमुख बजारमा साउदी अरब, बेनिन, इराक, इरान, गिनी, आइभरी कोस्ट, संयुक्त अरब इमिरेट्स र टोगो पर्छन्। बजारको विविधताले भारतलाई विभिन्न क्षेत्रका उपभोक्ताको मागअनुसार चामल आपूर्ति गर्ने अवसर दिएको छ।

तर ठूलो उत्पादन हुनु र सबै उत्पादन निर्यात गर्न सक्नु फरक कुरा हुन्। घरेलु उपभोग, सरकारी खाद्यान्न भण्डार, मूल्य स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थाले निर्यात नीतिमा प्रभाव पार्छन्।

सन् २०२३ मा भारतले घरेलु उपलब्धता र मूल्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गैर-बासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछि सन् २०२४ मा निर्यातसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध खुकुलो पारिए। यसले निर्यात आम्दानी र घरेलु खाद्य सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।

सबैभन्दा ठूलो उत्पादक बन्दैमा चुनौती समाप्त हुँदैन

धान उत्पादनमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धिसँगै केही गम्भीर चुनौती पनि छन्। धान खेती पानी धेरै आवश्यक पर्ने बालीमध्ये एक हो। पञ्जाबजस्ता क्षेत्रमा भूमिगत पानीको अत्यधिक उपयोगले जलस्रोतको दिगोपनबारे चिन्ता बढाएको छ।

भारतमा किसानले सरकारी समर्थन मूल्य र खरिदको सुनिश्चितताका कारण धान खेतीलाई प्राथमिकता दिने अवस्था पनि छ। तर पानीको अभाव भएका क्षेत्रमा धान खेती विस्तार भइरहँदा दीर्घकालीन रूपमा सिँचाइको लागत र भूजल व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ।

भारतीय पत्रिका द इन्डियन एक्सप्रेस को विश्लेषणअनुसार धान खेतीको विस्तार, सरकारी खरिदको आकर्षण र अन्य बालीको तुलनामा आम्दानीसम्बन्धी अपेक्षाले किसानको बाली छनोटमा प्रभाव पारिरहेको छ। यसले पानीको संरक्षण, बाली विविधीकरण र खाद्य प्रणालीको सन्तुलनबारे प्रश्न उठाएको छ (द इन्डियन एक्सप्रेसको विश्लेषण)।

जलवायु परिवर्तन अर्को चुनौती हो। अनियमित मनसुन, बाढी, खडेरी र तापक्रम वृद्धिले धान उत्पादनमा असर पार्न सक्छन्। त्यसैले उत्पादनको परिमाण बढाउनुका साथै पानीको प्रभावकारी उपयोग, मौसमअनुकूल जात, माटोको स्वास्थ्य र खेतीको दिगोपनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।

नेपालले भारतको अनुभवबाट के सिक्ने?

नेपालमा पनि धान प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। तर उत्पादन, किसानको आम्दानी, भण्डारण, प्रशोधन, बजार पहुँच र आयात व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता छ। भारतको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी भए पनि त्यसको हुबहु नक्कल गर्नु उपयुक्त हुँदैन। नेपालको भूगोल, खेतीयोग्य जमिन, किसानको आकार, बजेट र बजार संरचनाअनुसार नीति अनुकूल बनाउनुपर्छ।

पहिलो, स्थानीय भूगोलअनुसार बीउ विकास र विस्तार गर्नुपर्छ। तराई, पहाड र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि उपयुक्त, रोग प्रतिरोधी र जलवायु अनुकूल धानका जात किसानसम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ।

दोस्रो, सिँचाइ र कृषि प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ। पानीको उपलब्धता, वर्षाको समय र बालीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। साना किसानले पनि प्रयोग गर्न सक्ने कृषि उपकरण र यान्त्रिकीकरणको पहुँच बढाउनुपर्छ।

तेस्रो, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रणाली बनाउनुपर्छ। समर्थन मूल्य घोषणा गर्दा त्यसको कार्यान्वयन, सरकारी खरिदको पहुँच र बजार व्यवस्थापनलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।

चौथो, भण्डारण र प्रशोधनमा जोड दिनुपर्छ। धान सुकाउने सुविधा, सुरक्षित गोदाम, आधुनिक मिल र बजारसम्मको पहुँच कमजोर भए उत्पादन बढे पनि किसानले पर्याप्त लाभ लिन सक्दैनन्।

पाँचौँ, उत्पादन बढाउने क्रममा वातावरणीय दिगोपनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। पानीको उपलब्धताभन्दा बढी पानी चाहिने खेती विस्तार गर्दा दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले उत्पादन, किसानको आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

भारतको सफलताको आधार उत्पादनदेखि बजारसम्मको एकीकृत प्रणाली

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो धान उत्पादक बन्नुको पछाडि एउटा मात्र कारण छैन। हरित क्रान्तिदेखि सुरु भएको कृषि रूपान्तरण, उच्च उत्पादन दिने बीउ, अनुसन्धान तथा विकास, सिँचाइ विस्तार, किसानलाई समर्थन मूल्य, सरकारी खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचले संयुक्त रूपमा उत्पादन वृद्धि सम्भव बनाएका छन्।

भारतको उदाहरणले कृषि विकासलाई खेतमा उत्पादन बढाउने काममा मात्र सीमित राख्न नहुने देखाउँछ। उत्पादनपछि भण्डारण, प्रशोधन, बजार, निर्यात र किसानको आम्दानीसम्म जोडिएको प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

नेपालका लागि पनि धान उत्पादन बढाउनु महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यससँगै किसानले उचित मूल्य पाउने, उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न पाउने, आयातमा निर्भरता घट्ने र कृषि प्रणाली दिगो रहने वातावरण बनाउनुपर्छ। उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई व्यवस्थित गर्न सके मात्रै कृषि क्षेत्रको वृद्धि किसान र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक बन्न सक्छ।